Haryana Budget 2022 : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, जिनके पास वर्तमान में हरियाणा का वित्त मंत्रालय भी है, उन्होंने वर्ष 2022-23 का हरियाणा बजट 8 मार्च 2022 को पेश किया है। Haryana Budget 2022 विधानसभा चुनाव 2019 के बाद हरियाणा सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला तीसरा बजट था।
Haryana Budget 2022 के लिए कुल 177255.99 करोड़ रुपए के बजट पेश किया गया है, जो कि वर्ष 2021-22 के बजट से 15.6% अधिक है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम Haryana Budget 2022 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो आगे आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे।
Haryana Budget 2022
Haryana Budget 2022 को सदन में अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2022 को पेश किया गया है। अंतराष्ट्रीय महिला दिवस प्रति वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस बार के बजट में कोई भी नया टेक्स नहीं लगाया गया है।
Haryana Budget 2022 Amount allocated to various departments
हरियाणा बजट 2022-23 में विभिन्न विभागों को दी गई राशि की सूची निम्न है –
- शिक्षा – 20,250 करोड़
- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन – 530.94 करोड़
- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा – 8925.52 करोड़
- महिला बाल विकास – 2017.24 करोड़
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता – 10,229.93 करोड़
- आवास क्षेत्र – 136.90 करोड़
- सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण – 136.90 करोड़
- खेल और युवा मामले – 540.50 करोड़
- लोक निर्माण – 4752.02 करोड़
- ओद्योगिक विकास – 598.20 करोड़
- नागरिक उड्डयन – 886.37 करोड़
- परिवहन – 2821.83 करोड़
- बिजली एवं नवीनीकरण – 7203.31 करोड़
- ग्रामीण क्षेत्र – 6826.13 करोड़
- शहरी क्षेत्र – 8085.73 करोड़
Haryana Budget 2022 Important Points
राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर हरियाणा के पंचकूला जिले में हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी।
हरियाणा प्रदेश में 1100 नई खेल नर्सरियां खोलने का लक्ष्य रखा गया है।
उचित मूल्य की दुकानों को सांझा सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाएगा।
पात्र परिवार जिनके पास बी.पी.एल या ओ.पी.एच. राशन कार्ड नहीं है, उन्हें पीडीएस के लाभार्थियों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
खेल अकादमी योजना में 10 डे-बोर्डिंग और 8 आवासीय अकादमियां खोली जाएँगी।
हरियाणा राज्य चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा।
रोजगार में मदद के लिए 1000 युवाओं को साहसिक खेल गतिविधियों का प्रशिक्षण करवाया जाएगा।
राज्य में सभी पूर्व अर्धसैनिक बलों को पंजीकृत कर के पूर्व सैनिकों के समान लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
सभी जिलों में एकीकृत सैनिक एवं अर्ध सैनिक सदन खोले जाएँगे।
सिखों की राजधानी लौहगढ़ को पर्यटन केंद्र के रूप में उभारने के लिए एक सिख हेरिटेज संग्रहालय व एक मार्शल आर्ट संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।
गुरुकुल झज्जर के स्वामी ओमानंद जी के नाम पर राजकीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।
प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में हेरिटेज कार्नर में स्थापित किए जाएँगे।
सरस्वती नदी को पुनः धरा पर लाने के लिए आदिबद्री में सोम नदी पर बांध का निर्माण किया जाएगा।
फ़रीदाबाद के सूरजकुंड में नवंबर महीने में एक और हस्त शिल्प मेला आयोजित करवाया जाएगा।
फतेहाबाद जिले के कुणाल में पूर्व हड़प्पा स्थल पर संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।
बीमा कवर प्रदान करने के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की जाएगी।
ऐसे कर्मचारी जो अपनी सेवा के दौरान कम से कम 70% दिव्यांग हो जाते हैं, उन्हें एक्स ग्रेशिया के नियमों के तहत अनुकंपा आधार पर होती।
प्रदेश के 381 पुलिस स्टेशन ओवर 357 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँगे।
हरियाणा प्रदेश में 21 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएँगे।
हरियाणा पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 15% करने के लक्ष्य से 1000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी।
हरियाणा पुलिस कर्मियों के लिए 2000 नए मकान बनाए जाएँगे।
आईएमटी सोहना में 662 करोड रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कलस्टर की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय प्रोत्साहन नीति बनाई जाएगी।
एम.एस.एम.ई. उद्योगों को प्राकृतिक गैस पर एकत्रित वैट पर 50% की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
एनसीआर (NCR) में एम.एस.एम.ई (MSME) के बॉयलर को स्वच्छ इंधन में बदलने के लिए 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए माल ढुलाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
गैर जोखिम उद्योगों का अग्नि सुरक्षा निरीक्षण 3 वर्षों में एक बार किया जाएगा।
परंपरागत उद्योगों के पुनः उद्धार के लिए राज्य लघु पुनरुत्थान योजना कोष की पहल की गई है। छोटे व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए लघु उद्यमिता सहायता कोष की स्थापना की जाएगी।
हर जिले में साल में एक बार जिला व्यापार मेलों का आयोजन करवाया जाएगा।
प्रदेश में 22 रेलवे ओवर ब्रिज और वाहन अंडरपास बनाए जाएँगे।
गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के लिए 5000 रिचार्ज बोरवेल के निर्माण का लक्ष्य। माइनरों पर पुलों के निर्माण के लिए दूरी का मानदंड 1000 मीटर से कम करके 500 मीटर किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ‘प्रति बूंद अधिक फसल घटक’ में 1214 करोड रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया जाएगा।
नूंह और गुरुग्राम जिलों के पेयजल आवश्यकता को पूरा करने के लिए 200 क्यूसिक क्षमता की मेवात फीडर नहर का निर्माण करवाया जाएगा।
जल जीवन मिशन के तहत 19 जिलों में घरों में नल से जल पहुंचाने का कार्य पूरा हो चुका है। शेष 3 जिलों जींद, पलवल, नूहँ में जल्द कार्य पूरा किया जाएगा।
औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार व उन्नयन के लिए 1000 करोड रुपए का निवेश किया जाएगा।
हरियाणा के सभी सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा।
प्रदेश में 75% सब्सिडी पर 10 एचपी तक के 50,000 सोलर पंप लगाए जाएँगे। गाँवों में जैव ऊर्जा संयंत्रों के लिए मैचिंग ग्रांट स्कीम लागू की जाएगी।
हरियाणा प्रदेश के 5569 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो चुकी है। राज्य के शेष गांवों में वित्त वर्ष 2022-23 में 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।
हरियाणा रोडवेज बेड़े में 2000 नई बसें जोड़ी जाएगी और सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट प्रणाली लागू की जाएगी।
लोगों को point-to-point परिवहन सुविधा के लिए नई मैक्सी कैब नीति लागू की जाएगी। गुरुग्राम के खेड़कीदौला में मल्टीमॉडल सुविधा युक्त नए बस कोर्ट की स्थापना की जाएगी।
फ्लाइंग प्रशिक्षण हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लागू की जाएगी।
करनाल व भिवानी हवाई पट्टियां की लंबाई 3000 फुट से बढ़ाकर 5000 फुट किया जाएगा।
नारनौल में हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।
हरियाणा में आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए बाल संवर्धन प्रणाली लागू की जाएगी।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अब दूसरे बच्चे पर भी प्रदान किया जाएगा।
गुरु शिष्य योजना के तहत 25 हजार गुरु व 75 हजार शिष्यों सहित एक लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकारी कॉलेजों में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण व प्रमाणन को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
औद्योगिक क्षेत्रों में दोहरी ट्रैक प्रणाली के तहत कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएँगे। दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली से 44 नई ट्रेड यूनिट्स को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 200 रोजगार मेलों का लक्ष्य रखा गया है।
आगामी 2 वर्षों में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण व प्लेसमेंट दिलवाने के लिए हरियाणा विदेश रोजगार प्लेसमेंट सेल की स्थापना की जाएगी।
अनुबंधित मानव शक्ति को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है।
श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच के लिए पानीपत, सोनीपत, अंबाला,, हिसार रोहतक और जींद में औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।
प्रदेश में 100 बिस्तरों वाले ESI अस्पतालों और 14 ESI औषधाल्यों की स्थापना की जाएगी।
गुरुग्राम और फरीदाबाद में बाल श्रम पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएँगे।
प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद और पानीपत में 4 नए स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है।
मानसिक दिव्यांगों के लिए अंबाला में आजीवन देखभाल गृह की स्थापना की जाएगी।
एड्स पीड़ितों को ₹2250 प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना में 4 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार शामिल किए जाएँगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में 20 हजार नए घरों का निर्माण करवाया जाएगा।
प्रदूषण कम करने के लिए हर जिले में हॉटस्पॉट को ग्रीन सपोट में बदलने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रमुख पर्यावरणविद श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर ₹300000 तक का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
हरियाणा प्रदेश में 100 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र की स्थापना की जाएगी।
ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ईकोटूरिज्म नीति लागू की जाएगी।
प्रदेश में हर वृक्ष की गिनती के लिए वृक्ष गणना और जियो टैगिंग की जाएगी।
कालका से कालेसर तक 150 किलोमीटर लंबी ‘नेचर ट्रेल’ की स्थापना की जाएगी।
हरियाणा प्रदेश में 10 नई हाईटेक नर्सरियाँ विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
वीडियो को सुरक्षित व सुलभ परिवहन सुविधा के लिए साथी योजना की शुरुआत की जाएगी।
आगामी 3 वर्षों में 362 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे और इनमें 5 वीं कक्षा से कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाएगी।
कौशल को बढ़ावा देने के लिए एस.टी.ई.एम. लैब की स्थापना की जाएगी।
आठवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विषय वार ओलंपियाड व पुरस्कार प्रदान किए जाएँगे।
सरकारी व निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए टिवनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे।
उन्नत एवं उभरती प्रौद्योगिकियों में शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए मानेसर में इंस्टिट्यूट ऑफ़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी।
वार्षिक आय ₹180000 तक वाले परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा।
हर खंड में टीवी जांच के लिए मॉलिक्यूलर टेस्टिंग लैब की सुविधा प्रदान की जाएगी।
गरीबों को उत्तम स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल यूनिट शुरू की गई हैं।
पीजीआईएमएस (PGIMS) रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण सुविधा प्रदान की जाएगी।
कैथल, सिरसा और यमुनानगर में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का कार्य आरंभ हो चुका है। पलवल, चरखी दादरी पंचकूला और फतेहाबाद में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, यमुनानगर, पलवल, चरखी दादरी, पंचकूला और फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेजों के साथ नए नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएँगे।
एलोपैथी और आयुष उपचार पद्धतियों के लिए संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी।
हरियाणा में महिलाओं के लिए ₹500000 की नगद राशि वाला सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
महिला उद्यमियों के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की जाएगी।
कामकाजी महिलाओं के लिए फरीदाबाद गुरुग्राम और पंचकूला में नए आवास स्थापित किए जाएँगे।
जिला भिवानी के कुंडल व छापर तथा जिला सोनीपत के गन्नौर में 3 नए सरकारी महिला कॉलेज खोले जाएंगे।
प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 क्लस्टर में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
मोटे अनाजों पर अनुसंधान व उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशिक्षण हेतु भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी।
जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कपास उत्पादक जिला सिरसा और फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी।
फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत 100 पैक हाउस की स्थापना की जाएगी।
किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध करवाने हेतु 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
किसानों के मार्गदर्शन के लिए प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम किए जाएंगे।
हरियाणा राज्य के भिवानी में इंटीग्रेटेड एक्वा र्पाक-सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।
कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कालेज करनाल की क्षमता का विस्तार किया जाएगा।
पानीपत में कपड़ा उद्योग के लिए भाप बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए तीन माह में पीपीपी मोड पर तंत्र बनाया जाएगा।
शिवालिक की पहाड़ियों में जल संरक्षण के लिए चैक डैम बनाया जाएगा।
झज्जर जिले में अत्याधुनिक थोक मछली बाजार स्थापित होगा।
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अंतिम शब्द : इस ब्लॉग पोस्ट में Haryana Budget 2022 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्वाईंट को कवर किया गया है। आशा करते हैं आपको ये सभी जानकारी पसंद आयी होगी।